सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ( २०१० (२) क्री को केसेस ७२५ (सुको) ) में कहा है कि किसी की भी नार्को ,पोलीग्राफ और बीप जांच जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती | ऐसा करने का अभिप्रायः उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित अतिक्रमण होगा | कुछ सुरक्षा उपायों के अध्यधीन स्वेच्छिक प्रयोग की अनुमति होगी|
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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