सूचना चाहने वाले धारा 8 या 9 में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त को मना नहीं किया जा सकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग      रिट याचिका सं0 8396/2009 के निर्णय में कहा है कि याची का कथन कि प्रत्यर्थी सं0 2 को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन एफ आई आर  की प्रति नहीं दी जा सकती है गुणहीन है, जैसे कि कथित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गयी है और सूचना देय है या नहीं इसका निर्णय सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू करके ही जांच की जा सकती है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार कथित अधिनियम संहिता सहित पूर्ववर्ती किसी भी कानून पर अभिभावी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मनाही का आधार नहीं हो सकती। जहां कहीं भी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा दूसरे कानून जो इसके अधिनियम की तिथि को विद्यमान थे के मध्य टकराव हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) में परिभाषित सूचना मांग लेता है तो उसके लिए धारा 8 या 9 में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त सूचना चाहने वाले को मना नहीं किया जा सकता। लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी सूचना देने के लिए नये कारण या आधार नहीं जोड़ सकते।