सुप्रीम कोर्ट ने सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाम ब्रजोनाथ गांगुली (1986 एआईआर 1571) में कहा है कि एक सेवा अनुबन्ध में प्रविष्ट होने पर एक व्यक्ति गुलामी का बन्धपत्र हस्ताक्षरित नहीं कर देता व एक स्थायी कर्मचारी को पदत्याग के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। एक पदत्याग के प्रभावी होने के लिए सामान्यतया नियोक्ता द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता है।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
Exception ? A supreme court judge resignation does not require approval, the resignation letter becomes effective the moment he/she hands it over to the concerned authority. The SC judge become entitled to life long pension the moment he/she tenders resignation even after ONE DAY in office. but to other govt. employees, pension is denied by the same judges even after more than 10 years of service by adding arbitrary words and condition into the rule, despite rules mandating it clearly. because they know- no one beyound them. many SC judge becomes dictators and not judge/adjudicate the cases on the basis of written law/rules contended by the petitioner, particularly petitioner in person. they consider him/her mad. Sharma ji, this is democracy.
ReplyDeleteThe position in respect to Public representatives ( MLA, MP) is also same. All these are in sheer violation of Article 14 of the Constitution of India. India is still being governed by imperical Laws.
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