सुप्रीम कोर्ट ने मनोज यादव बनाम पुष्पा यादव (2011-1 एल डब्यू (क्री) 520) के निर्णय में कहा है कि जब केंद्र सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन कर अधिकतम गुजारा भत्ता की सीमा हटा दी तो राज्य सरकार को इस पर अधिकतम की सीमा लगाने को कोई औचित्य नहीं रह जाता और वे समस्त संशोधन अवैध हैं| मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय का निर्णय निरस्त कर दिया गया |
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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