बम्बई उच्च न्यायालय ने हिरासत में मौत के प्रकरण सोनाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006 क्री ला ज 3423) में कहा है कि जीवन के अधिकार में चिकित्सा का अधिकार भी शामिल है |चूँकि हृदय सम्बन्धी गडबडी में राज्य का उपचार करवाने का कर्तव्य था और राज्य अपने इस कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहा है अतः रूपये 150000हर्जाने के आदेश दिए जाते हैं | राज्य का यह अधिकार होगा कि वह दोषी से इस राशि की वसूली करे|
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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