सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ हनीफ (एआईआर 1997 सुको 1023) में कहा है कि यदि आपराधिक न्यायालय को न्याय प्रदानगी का प्रभावी उपकरण बनना है तो पीठासीन न्यायाधीश को मात्र एक रिकॉर्डिंग मशीन तथा दर्शक बनकर नहीं रहना है। उसे अन्वीक्षण में बुद्धिमतापूर्वक सक्रिय रूचि लेते हुए साक्ष्यों से प्रश्न पूछकर सत्य का निश्चय करना चाहिए तथा परीक्षण में भागीदार बनना चाहिए।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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