कानून का पुनर्जन्म

सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आयुक्त बनाम वेलीअप्पा टेक्सटाईल्स के निर्णय दिनांक 16.09.03 में कहा है कि प्रारम्भ में यह माना जाता था कि निगमों को आपराधिक रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता है जहां कि आशय आवश्यक हो लेकिन वर्तमान न्यायिक विचारधारा यह लगती है कि निगम के प्रभारी अधिकारी उसके अन्तरंग मित्र होते है। वह निगम के लिए उतरदायी हैं। यहां तक कि एक कृत्रिम व्यक्ति को भी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन किया जा सकता है। जब तक देश में अभियुक्त की निर्दोषिता की मान्यता है तब तक प्रत्येक कमी का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विद्यायिका ने नीतिगत कारणों से विवेकाधिकार को अलग कर दिया तो वहां न्यायालय विधायिका द्वारा निर्धारित दण्ड का एक मात्र भाग लगाने के लिए स्वतन्त्र नहीं है क्योंकि ऐसा करना कानून के उस प्रावधान का पुनर्जन्म होगा।