सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू गोपीनाथ सिधे (2000 क्रि.ला.ज. 2301) में कहा गया है कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि संस्वीकृति दर्ज करने के लिए निकट के किसी मजिस्ट्रेट के स्थान पर दूर के मजिस्ट्रेट को क्यों प्राथमिकता दी गई।
गुजरात उच्च न्यायालय ने रामभाई बनाम गुजरात राज्य (1991 क्रि.ला.ज. 3169 गुजरात) में कहा है कि प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता है कि जिस सुसंगत विषय वस्तु पर प्राधिकारी अपना निष्कर्ष दर्ज करना चाहे उससे प्रभावित व्यक्ति को इसकी सूचना होनी चाहिए। 
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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