सुप्रीम कोर्ट ने ऐशोसियेट सीमेन्ट कं. बनाम केशवानन्द (1998 एआईआर 596) में स्पष्ट किया है कि यदि परिवादी उपस्थित न हो तो न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है किन्तु यह शक्ति न्यायिकतः प्रयोग की जानी चाहिए। अर्थात् न्याय प्रशासन को प्रभावित किये बिना और यदि परिवादी की उपस्थिति उसी दिन आवश्यक न हो तो मात्र इसी आधार पर परिवाद को निरस्त करना ठीक नहीं है।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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