सुप्रीम कोर्ट ने ई.एम.शंकरन नंबुरीपाद बनाम टी नारायण नमीबियार (1970 एआईआर 2015) में कहा है कि उसने ऐसा कोई परिणाम का आशय नहीं रखा था यह तथ्य दण्ड में विचारणीय हो सकता है। किन्तु एक न्यायोचितता के रूप में काम नहीं दे सकता है। न्यायाधीश का सद्विश्वास एक मजबूत चट्टान है जिस पर कोई भी प्रशासनिक निकाय मजबूती से टिकता है और लोगों का न्यायालय में विश्वास डगमगाने का प्रयास स्वयं प्रजातान्त्रिक निकाय की जड़ों पर प्रहार है।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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