मद्रास उच्च न्यायालय ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम पोकू सयैद इसमाईल (1973 क्रि.ला.ज. 931) में कहा है कि कस्टम अधिकारी ने अभियुक्त के पास प्रतिबन्धित सोने का कब्जा होने की सूचना कैसे प्राप्त की, निचले न्यायालय के सामने जांच के उद्देश्य के लिए यह महत्वपूर्ण या सुसंगत नहीं है| पुलिस या कस्टम अधिकारी विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभियुक्त को सिर्फ यह अधिकार है कि वह अभियोजन द्वारा उसकी दोषसिद्धि करवाने के लिए निर्भर रहने वाली सूचना को प्राप्त करें।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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