सुप्रीम कोर्ट ने हरिदास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1964 एआईआर 1773) में कहा है कि मेरे निर्णयन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह आपराधिक कार्यवाही का प्रारम्भ है क्योंकि न्यायालय के अवमान में कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है और एक व्यक्ति पर न्यायालय के अवमान का आरोप आपराधिक कार्यवाही के विस्तृत शब्द में समाहित है। धारा 211 के अन्तर्गत अपराध में विशेष कानून के अन्तर्गत दण्डनीय शामिल है और अवमान कानून विशेष कानून है। अतः न्यायालय का अवमान अधिनियम का अपराध 211 के अन्तर्गत भी अपराध है।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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