दिल्ली उच्च न्यायालय ने महन्त सुरेन्द्रनाथ बनाम भारत संघ (146 (2008 ( डीएलटी 438) में कहा है कि उपरोक्त विवरण से शपथ भंग के कानून का इतिहास रेखांकित होता है जो कि विवादकों पर आरोप लगाने के अभिप्राय से है जबकि कुछ शातिर मुकदमेंबाज न्यायालय में झूठ को काम में लेकर न्याय प्रदाय निकाय के स्रोत को दूषित करते हुए पाये जाते हैं।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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