पुलिस अक्सर एफ.आई.आर. दर्ज करने में आनाकानी करती है, विभिन्न बहाने गढ़ती है। यद्यपि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि क्षेत्राधिकार या किसी भी अन्य मुद्दे को लेकर पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। यहां तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 तथा राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 5.1 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि मामला असंज्ञेय अपराध का है तो भी रोजनामचा में प्रविष्टि की जायेगी किन्तु व्यवहार में पुलिस तो संज्ञेय मामलों में भी अपराध दर्ज नहीं करती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में यह प्रावधान है कि यदि प्रभारी पुलिस थाना एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करे तो जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित में सूचना देकर एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जा सकती है। वैकल्पिक रूप में धारा 190, 200 या 156 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अक्सर नागरिकों को पुलिस द्वारा यह कहा जाता है कि थाना प्रभारी बाहर गये हुए हैं अतः उनके आने पर एफ.आइ.आर. दर्ज की जावेगी। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रभारी अधिकारी हमेशा थाने पर उपलब्ध रहता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (ण) में हैड कांस्टेबल स्तर तक का पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी हो सकता है। राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 3.8 में कहा गया है कि पुलिस थाना लिपिक पुलिस थाना छोड़कर बाहर नहीं जायेगा। नियम 3.64 में लिपिक का कर्त्तव्य उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति में प्रभारी के तौर पर इस प्रकार कार्य करना बताया गया है ।थाना प्रभारी का पद कभी खाली नहीं रहता अतएव इस आधार पर पुलिस कभी भी एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। एफ.आई.आर. दर्ज करने मात्र से ही किसी पक्षकार को कोई क्षति नहीं पहुंचती और न ही एफ.आई.आर. दर्ज करते ही अभियुक्त को गिरफ्तार करना आवश्यक है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट के अनुसार 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां अनावश्यक तथा भ्रष्टाचार का प्रमुख स्रोत है जिन पर जेलों पर होने वाले व्यय का 43.2 प्रतिशत भाग व्यय किया गया है।
राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 31 में कहा गया है जहां एक व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना देता या भेजता है जो कि प्रथम दृश्टया संज्ञेय अपराध का गठन करती है और यह आरोपण करता है कि क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों के प्रभारी ने सूचना दर्ज करने से मना कर दिया है तो जिला पुलिस अधीक्षक ऐसे पुलिस या प्रभारी के विरूद्ध तुरन्त अनुशासनिक कार्यवाही करेगा अथवा करवायेगा ।
राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.10 में कहा गया है कि अपराध की सूचना मिलने पर तुरन्त एक पुलिस ऑफिसर घटनास्थल के लिए रवाना होगा और मामले से सम्बन्धित तथ्यों का संग्रहण करेगा ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके।
विभिन्न संवैधानिक न्यायालयों ने भी एफ.आई.आर. सम्बन्धित प्रावधानों की निम्नानुसार व्याख्या की है। हिमाचल उच्च न्यायालय ने मुन्नालाल बनाम राज्य (1992 क्रि.ला.ज. 1558 हि.प्र.) में कहा है कि पुलिस के पास एफ.आई.आर. दर्ज करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और उसके बाद अनुसंधान प्रारम्भ होता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने जयन्तीभाई लालू भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (1992 क्रि.ला.ज. 2377 गुजरात) के मामले में कहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर उसकी एक प्रति संहिता के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। एफ.आई.आर. ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज है जिस पर दं.प्र.सं. की धारा 162;(हस्ताक्षरित न होना और साक्ष्य में काम में न लेना) लागू नहीं होती।
प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में उपयोगी जानकारी।
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ReplyDeleteप्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने बारे जानकारी पढकर ज्ञान मिला आभार आपका ! संजय राणा हिमाचल
ReplyDeleteAll right, a good article for general public. Question is since it is the duty of the police and in alternative the of the S>p of the concerned district to chalk out FIR, if they fail in their duties why legal action cannot be taken because there is no specific provision. No departmental inquiry also made. Police cannot be left as free lancer and allowed to do arbitrariness
ReplyDeleteAfter reading your blog our legal knowledge grow more and strong.I hope you will continue this blog.Thanks
ReplyDeleteBut it has been learnt that in some case the SC has held that before registering FIR a police officer can make preliminary inquiry. Abusing this most of the time the police keeps information of an offense as "complaint" or Parivad and closes the matter even without writing FIR. Please through light on this and suggest the remedy.
ReplyDeleteThe intention of legislature is very clear. There is only provision for complaint to Magistrates but not to Police. If Police pick and choose between Complaint and FIR then it will amount to inequality before law and violation of Article 14 sequel to that. It does not make any difference to accused if police conducts investigation after FIR or Probe before FIR. As per SC Judgement in Joginder Kumar Vs UP police should avoid arrest except in heinous offences. Accordingly arrest in most of the cases is unnecessary but As per Police Commission 60% arrests in India are unnecessary. If the Complaint be false or for squaring scores , suitable action may be taken. However, Police have no legal authority to deny registration of FIR in cognizable Offences.." SC has also said in Appeal (civil) 4262 of 2003 Ram Phal Kundu vs Kamal Sharma "Law is well settled that where a power is given to do certain thing in certain way, the thing must be done in that way or not at all and that other methods of performance are necessarily forbidden." Now saying anything contrary is nothing but league with Police in my opinion.
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ReplyDeleteSharmaji,
ReplyDeleteI am from Maharashtra. I have lodged a complaint against Bank of India, [i] for giving me a false affidavit and [ii] For not making the mandeted compensation of Rs 100/- PD to around 1100 persons. This amount is to the tune of Rs. 81,000,00/- This information was obtained from RTI.
I have tried CrPC section 154[3] and 156[3] but no response from Police or Mafistrate from Bandra Mumbai.
Now my case is transferred to Navi Mumbai on Jurisdiction issue. Here also I have sent application under 154[3] but don't know if Police Register this Case.
Not paying the mandeted compensation in Failed ATM transactions after allowed period bt RBI amounts to cheating as there is illegal loss to customer and illegal gain to Bank. All Banks in India are doing this and atleast one FIR against one Bank will reduce this type of cheating
I have brought to the notice of Police and Magistrate two SC decisions one Sakiri Vasu V/s UP and HC full bench decision Sandeep Rammilan V/s Maharashtra Govt. about clear directions about FIR.
At present there is one case is on board in Bombay HC with Justice Oka & Ms Jadhav. They have given a interime order. That order is also sent by email to CP of Navi Mumbai. I have called report of deliver under RTI.
RBI is not willing to give Bank reports about declaration received from Bank as required under directive using Section 8. I have brought to the notice of RBI that helping Bank in cheating [1] by not compelling Banks to pay this amount when found during Bank Inspection/Audit and [2] hiding this information under section 8 of RTI is also a Crime. I don't know how to pull them in.
I prapose to intervain in the case on 03/12/2012 i.e. next day fixed for clearcut direction from Government of Maharashtra to all CP/CDP/SP
I am finding the process how a citizen can intervain in the case and process set by courts. I don't want to give costly advocates just want a hefty fee even for small and social matter like this. A social workar like you can give me solution on this subject for a social cause.
I appriciate your posts.
Please advise the next actions I should take.
Thanks for such good post.
The judicial process in India is tardy and there is no uniformity and consistency in Court judgements. Therefore the criminal elements, police and other vested interests are benefited in such a situation. The role of intervenor in a court is not so easier. There may be frequent adjournment, and one may be ultimately tired out after a fatigue. Looking to the prevalent condition you may choose your option.
DeleteThe other side of the story,false FIR's to harass an opponent must also be kept in mind,as people have suffered in false allegations of rape(Bhandarkar case)or dowry-related cases.A preliminary verification is made by police all over the world before they register an incident as a crime.That is why even the Supreme Court has referred the matter of preliminary verification by the police to a larger bench.
ReplyDeletein most of the cases the false FIRs are also registered with patronage from Police. There are remedies available in law for false FIRs.The SC has referred the matter unnecessarily to Constitutional Bench just to kill the time when the law is very clear that the police is bound even to register Non-cognizable offences in a prescribed book then how it may be optional to forego cognizable offences. Moreover it does not make any difference whether the facts are verified before lodging FIR or thereafter by police.
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