वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
Wednesday, 20 July 2011
जनतान्त्रिक अधिकार: पुलिस अभिरक्षा एवं गिरफ़्तारी
जनतान्त्रिक अधिकार: पुलिस अभिरक्षा एवं गिरफ़्तारी: "सुप्रीम कोर्ट ने बालचन्द जैन बनाम मध्यप्रदेश राज्य ( 1977 एआईआर 366 ) में कहा है कि आपातकालीन परिस्थितियों में न्यायालय अग्रिम जमानत का ..."
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