सुप्रीम कोर्ट ने आर.आर. चारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1951 एआईआर सु.को. 207) में स्पष्ट किया है कि द.प्र.सं. की धारा 190 के शब्दों से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही मजिस्टेªट द्वारा अपराध के प्रसंज्ञान से प्रारम्भ होती है, धारा में उल्लेखित तीन में से एक संभावना से प्रथम संभाव्यता व्यथित पक्षकार द्वारा दं.प्र.सं. में परिभाषित असंज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में परिवाद से है।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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