प्रार्थी न्यायिक अधिकारी होते हुए एल एल एम की परीक्षा में बैठा था तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग का दोषी पाये जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया था ।सुप्रीम कोर्ट में याचिका दयाषंकर बनाम इलाहाबाद उ. न्या. ( ए. आई. आर. 1987 स. न्या. 1469) में कहा गया कि कोई भी इन्कारी उसे उजागर सख्त तथ्यों से परे नहीं कर सकती। याची का आचरण न्यायिक अधिकारी के रूप में असंदिग्धतः अयोग्य है। न्यायिक अधिकारी दो तरह के आचरण- एक न्यायालय में तथा दूसरा न्यायालय के बाहर- नहीं अपना सकते। उन्हें मात्र खरापन, ईमानदारी और निश्ठावान का एक मात्र मानक अपनाना चाहिए। जिस पद को वे धारण करते हैं वे दूर तक भी उसके अयोग्य होने वाला कार्य नहीं कर सकते। याचिका निरस्त कर सेवामुक्ति को उचित ठहराया गया ।
वास्तविक लोकतंत्र की चिंगारी सुलगाने का एक अभियान - (स्थान एवं समय की सीमितता को देखते हुए कानूनी जानकारी संक्षिप्त में दी जा रही है | आवश्यक होने पर पाठकगण दिए गए सन्दर्भ से इंटरनेट से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|पाठकों के विशेष अनुरोध पर ईमेल से भी विस्तृत मूल पाठ उपलब्ध करवाया जा सकता है| इस ब्लॉग में प्रकाशित सामग्री का गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पाठकों द्वारा साभार पुनः प्रकाशन किया जा सकता है| तार्किक असहमति वाली टिप्पणियों का स्वागत है| )
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